अफझलखानाची कबर... ही तर शिवरायांच्या पराक्रमाचे प्रतिक !
ती पाहण्यासाठी खुली झालीच पाहिजे ...
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझल खानाचा कोथळा काढताना खानाचा वकिल कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी याने महाराजांवर वार केला. हा सुद्धा इतिहास आहे. इतकच काय वाईमध्ये शिवरायांचा पाडावा व्हावा म्हणून अनुष्ठान घातल्याचाही इतिहास आहे. पण अनेकदा खोटा, अर्धवट किंवा सोयीचा इतिहास सांगून गैरसोयीचा इतिहास झाकला जातो. त्यामुळे अनेदा काही अर्धवटराव ऐकिव माहितीलाच इतिहास मानायला लागतात. आणि मग त्यातूनच इतिहासाची मोडतोड सुरू होते. ती धार्मिक किंवा जातीय तेढ, दंगली आणि राजकारणावर येवून थांबते. याला अफझल खानाची कबर सुद्धा अपवाद नाही. खानाच्या कबरीचे उदात्तीकरण करण्याचा कोणाचा डाव होता का ? तर होताच असे म्हणता येईल. पण त्याला विरोध करण्याच्या नांवाखाली कबर उद्धस्त करण्याचा डाव सुद्धा आखला होता. हे पण समाजाला समजले पाहिजे.
मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी अर्थात १० नोव्हेंबर १६५९ हा दिवस अफझल खानाच्या भेटीसाठी महाराजांनी मुक्रर केला. अंगरख्याखाली चिलखत, पागोट्याखाली शिरस्त्राण आणि हातात वाघनखे घालून प्रतापगडाच्या पायथ्याशी खानाचा कोथळा बाहेर काढला. दगाबाज खानासह त्याचा अंगरक्षक सय्यद बंडा आणि वकिल कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी याचाही खातमा केला. पण शत्रूच्या मृत्यूनंतर वैर संपते असे मानणाऱ्या महाराजांनी अफझल खानासह सय्यद बंडा या शत्रूंचा दफनविधी करून त्यांच्या कबरीसुद्धा बांधल्या. इतकच नाही तर कबरींच्या देखभालीसाठी तरतूदही करून ठेवली. त्या कबरी आजही शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देत आहेत. शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यात जे महत्वाचे प्रसंग घडले त्यातला सर्वात महत्वाचा प्रसंग म्हणजे अफझलखानाचा शेवट. जर कोणी पराक्रमाचा पुरावा विचारला तर या कबरीच पराक्रमाच्या प्रतिक आहेत. पण हाच पराक्रम उद्धवस्त करण्याचा कोणाचा डाव तर नाही ना ? अशी शंका आजही येते. कारण या कबरीचा आकारच महाराजांच्या भव्य पराक्रमाची साक्ष देतो.
सन १८८३...तत्कालिन ब्रिटीश अधिकारी ग्रँड डफ याने महाबळेश्वर परिसरात फिरतानां प्रतापगडाच्या पायथ्याला असलेल्या अफझल खानाच्या कबरीची दखल घेतली, त्याला या कबरींचे महत्व लक्षात आले. त्याने १९०५ साली छत्रपतींच्या पराक्रमाचे प्रतिक बनलेल्या या कबरींचे संवर्धन करण्याची अधिसूचना काढली. या कबरीची नासधूस करणाऱ्यास पाच हजार रूपये दंड आणि तीन महिन्याची शिक्षा करणारा कायदाच केला. पुढे १९१८ साली तत्कालीन कलेक्टर बी ए ब्रॅडन यांनी वनखात्याच्या मालकीची २७ गुंठे जमीन “अफझल खान टोंब” या नांवाने वर्ग केली. पण ती जमीन नेमकी कोणाला केली याची नोंद आढळत नाही. ब्रिटीश सरकारने पुढे २३ नोव्हेंबर १९२३ रोजी “अफझल तुर्बत फंड ” स्थापन केला. त्यामार्फत कबरीची देखभाल होऊ लागली. त्यामध्ये महालकरी (तहसिलदार) आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसह चार-पाच ट्रस्टींची नेमणूक करण्यात आली.
१९५२ साली “अफझल तुर्बत ट्रस्ट” स्थापन करण्यात आला. तो पुढे १९५९ ला रद्दही करण्यात आला. या ट्रस्टमधला एक ट्रस्टी गुलाम जैतुल आबेदिन इमामत हा पाकिस्तानात गेला. पण या घडामोडी सुरू असतानाच २० ऑक्टोबर १९६२ साली “ हजरत मोहमद अफझल खान मेमोरियल सोसायटी” या नवीन संस्थेला मुंबईच्या धर्मदाय आयुक्तानी परवानगी दिली. ७३, मेमनवाडा, मुंबई या पत्यावर नोंदणी झालेल्या संस्थेत महमद हुसेन हे सेक्रेटरी तर इम्तियाज कादर, सलिम पटेल, सलिम भाई, आणि युसुफ पटेल हे ट्रस्टी म्हणून कार्यरत होते. या संस्थेने कबरीभोवती अनेक बांधकामे सुरू केली. या ठिकाणी गँगस्टर हाजी मस्तान यानेसुद्धा इथल्या बांधकामानां देणगी दिल्याची नोंद आहे. विशेष म्हणजे त्या त्या सरकारच्या काळात जमीनी आणि बांधकामानां परवानग्या मिळत गेल्या. पण पुढे खऱ्या अर्थाने वादाला सुरूवात झाली ती बाबरी मशिद पाडल्यानंतर. कबरीच्या भोवती झालेल्या बांधकामाना हिंदुत्ववादी संघटनानी आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले. कबरीचे उदात्तीकऱण रोखण्यासाठी हिंदुत्ववादी संघटनाची आंदोलने सुरू झाली. त्यातूनच २००४ साली सातारा जिल्ह्यातील पाचवड इथं मोठी दंगल झाली होती. त्यावेळेच्या विधानसभा निवडणूकिच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड सुरू होती. हिंदूत्ववादी संघटनानी विजयोत्सव साजरा करण्याच्या निमित्ताने महामार्ग रोखून धरला होता. त्यानंतर प्रचंड मोठी दंगल आणिँ लाठीचार्ज झाला होता. हा अगाऊपणा कऱणाऱ्या नेत्यानां पोलिसानी चांगलेच सोलटून काढले होते. त्यानंतर या आंदोलनाने आजअखेर पुन्हा डोके वर काढले नाही.
तत्कालिन प्रशासनाने अफझल खानाच्या कबरीच्या वादाबद्दलचे गैरसमज दूर करण्यासाठी माध्यमांच्या प्रतिनिधींची एकदा सहलही घडवून आणली होती. त्यानंतर माध्यमांतून वस्तूस्थिती सांगणाऱ्या बातम्या येवू लागल्या. त्यामुळे हिंदूत्ववादी संघटनांची गोची झाली होती. पण पाचवडच्या दंगलीवेळी हिंदूत्ववादी कार्यकर्त्यांनी पत्रकारांवर वचपा काढायचा प्रयत्नही केला होता.
खर तर संबधित ट्रस्टीने या कबरीचे उदात्तीकरण केल यात शंका नाही. संस्थेची स्थापना करतानाच ट्रस्टीनी चालूपणा केला होता. हजरत म्हणजे ‘संत’ आणि ‘मोहमद’ म्हणजे इस्लामचे अंतिम प्रेषित...या दोन शब्दांचा खोडसाळपणे आणि जाणिवपूर्वक वापर केला. जेणेकरून त्याला धार्मिक भावनां जोडल्या जातील, मुळात १०० वर्षापूर्वीची कागदपत्रे तपासली की कांहि हिंदू धर्मीय लोक मुलगा व्हावा म्हणून देवाला नवस बोलतात तसा या कबरीला कागदी पाळणा वाहण्याची प्रथा होती. तसेच खानाचा उरूस साजरा केला जायचा. त्यामुळे इतिहासापेक्षा वर्तमान वेगळाच होता. याचाच फायदा उठवत कबरीचे उदातीकरण सुरू झाले होते. त्यामध्ये वन विभागा इतकाच पुरातत्व विभागसुद्धा याला दोषी आहे. खरा इतिहास काय आहे हे ज्यांनी सांगायचे ते या वादापासून पळ काढत आहेत. द ब पारसनीस यांनी १९१६ मध्ये लिहलेल्या महाबळेश्वर या इंग्रजी पुस्तकात कबरींवर कौलारू छप्पर असल्याचे छायाचित्र आहे. इतिहासतल्या नोंदी आणि संशोधनांची सांगड घालून कबरीं संदर्भात सखोल संशोधन होणे गरजेचे आहे. पण त्शायाबाबत कोणी गांभिर्याने घेताना दिसत नाही. त्यासंबधी सरकारने एकदा माहिती मागविली होती. पण पुरातत्व खात्याने स्पष्टपणे अहवाल न देता चालढकल केली आहे.
दरम्यान हिंदुत्ववादी संघटनांनी या कबरीच्या उदात्तीकरणाबरोबर या परिसरात अतिरेक्यानां प्रशिक्षण दिले जात असल्याचा आरोप सुरू केला होता. त्याबरोबर कबर उद्धस्त करण्याचा इशाराही दिला होता. त्यामुळे सातारा पोलिस प्रशासनाला २४ तास बंदोबस्त नेमावा लागला. गेल्या अनेक वर्षापासून ८-१० पोलिस या कबरीच्या संरक्षणासाठी तैनात असतात. आजही ऊन, वारा आणि पावसात पोलिसांना जागता पहारा करावा लागत आहे. राज्यातला उच्चांकी पाऊस आणि अंग गोठवणारी बोचरी थंडी यामध्ये पोलिसांचे आतोनात हाल होत आहेत. पण त्यांची दखल घ्यायला कोणी तयार नाही. कबर उद्धवस्त करण्याच्या धमक्या देणाऱ्यानीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास वाचून समजून घेतला पाहिजे. कबरीचे उदात्तीकरण रोखलेत पाहिजे. त्यासाठी कबरच उद्ध्वस्त करण्याचा इशाराही गैरच आहे. विशेषतः 2004 पासून कडेकोट बंदोबस्त नेमण्यात आला.
या कबरीच्या परिसरात अनेक इमारती अतिक्रमण करून बांधण्यात आल्या. त्यामुळे वन जमीनीवर बेकायदेशीरपणे उभारलेली बांधकामे हटविण्याचे कोर्टाने आदेश दिले होते. पण वन विभागाने कोणताही कारवाई केली नव्हती. त्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानतेची याचिका दाखल केली होती. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ही अतिक्रमणे तत्काळ न हटविण्यात आल्यास तेथील वन अधिकाऱ्यांना वनात पाठवू, असा इशारा दिला आहे. आता या इशाऱ्यामुळे वन विभागाला आता कारवाई करावीच लागेल, आणि ती गरजेचीसुद्धा आहे. कारण या अतिक्रमणांच्या विळख्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहासही झाकला जातोय. गेल्या १५-१६ वर्षापासून या परिसराला १४४ कलम लागू केल्यामुळे कबरीच्या ठिकाणी जाण्यास मनाई आहे. त्यामुळे नव्या पिढिला हा इतिहास सांगायचा तरी कसा असा प्रश्न आहे.
सरकारने ही सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतली पाहिजे. तसेच अतिरिक्त बांधकामे पाडून अफझलखानाची कबर पाहण्यासाठी खुली केली पाहिजे. त्याठिकाणी सरकारने अधिकृत इतिहास सांगणारे एक दालन उभे केले पाहिजे. केवळ हिंदूत्ववाद्यांच्या धमक्यामुळे कबर झाकून ठेवली तर इतिहास कधीच माफ करणार नाही. सव्वाशे वर्षांपूर्वी ग्रँड डफला शिवाजी महाराजांचा पराक्रम समजला म्हणूनच तो मराठ्यांचा इतिहास लिहू शकला. आपण किमान खरा इतिहास कधी लिहणार ??
